केंद्राच्या विचाराधीन प्रस्ताव; अनेक राजकीय पक्षांचा पाठिंबा
नवी दिल्ली : देशातील ६५ टक्के तरुण आहेत. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे पात्रता वय २५ वरून २१ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये उमेदवारांचे पात्रता वय २१ वर्षे असावे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांसाठी पात्रता वय २५ वर्षे का ठेवले आहे, असा सवाल काँग्रेससह काही राजकीय पक्षांनी केला.
पुढील सात-आठ वर्षे महत्त्वाची आहेत
शिवसेना, आरएलओडी, आरजेडी, बीजेडी, एआयएमआयएम, वायएसआर काँग्रेसच्या उद्धव ठाकरे गटानेही लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे पात्रता वय कमी करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला. भाजप आणि काँग्रेसचे अनेक खासदारही याच मताचे आहेत. या संदर्भात सूत्रांनी सांगितले की, भारतात तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. 2030 नंतर देशातील नागरिकांचे सरासरी वय वाढण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे येत्या सात-आठ वर्षांत जास्तीत जास्त युवा प्रतिनिधींना संसद आणि विधानसभेत सामावून घेण्याची संधी मिळणार आहे.
संसदेत खाजगी विधेयक मांडले
राष्ट्रीय लोक दलाचे नेते जयंतसिंह चौधरी यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांचे पात्रता वय २५ वर्षांवरून २१ वर्षे करावे, असे खासगी विधेयक संसदेत मांडले आहे. या मागणीला प्रमुख पक्षांनी विरोध केलेला नाही.
क्रांतिकारी बदलांसाठी संभाव्य
सध्या देशातील नागरिकांचे सरासरी वय 25 वर्षे आहे. हेच प्रमाण चीनमध्ये 10 वर्षे, अमेरिकेत 15 वर्षे आहे. भारताइतकी युवाशक्ती जगातील इतर कोणत्याही देशात नाही. त्यामुळेच पुढील 20 वर्षांत जास्तीत जास्त तरुणांना विविध गोष्टींमध्ये सामावून घेतल्यास क्रांतिकारी बदल घडतील, अशी अपेक्षा आहे.